सम्पत्ति छानबिन आयोगले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको विवरण माग गर्न थालेको छ । आयोगले सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरी वहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण पठाउन भनेको छ।
बिज्ञापन
गत सोमबारमात्र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जंगबहादुर डाँगी सम्पत्ति छानबिन आयोगको कर्मचारीतर्फ कमाण्डर नियुक्त गरेको छ । उनले सोमबारदेखि नै काम थालेका हुन । आयोगमा डाँगीले न्याय, कानुन, प्रशासन, लेखा, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान समूहका गरी ३८ जना कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । जहाँ महिना दिन अगाडिमात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत झबिन्द्र पाण्डेसहितका दुई कर्मचारी खटाइएकोमा महिना दिन नबित्दै उनी सिंहदरबार फिर्ता भइसकेका छन् । जहाँ कानुनका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएर शुक्रवारमात्र खटाइएको छ । यस ३२ जना दरबन्दी तोकिएकोमा अहिले संशोधनमार्फत ३८ पु¥याइएको भए पनि एक तिहाई जनशक्ति समेत त्यहाँ खटाउन सकिएको छैन । सचिवालयमा कानुनका सहसचिवको नेतृत्वमा ४ उपसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रविधि र अनुसन्धानका अलवा लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायब सुब्बा, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा हालसम्म एक तिहाई जनशक्ति समेत त्यहाँ खटाउन सकिएको छैन ।
बिज्ञापन
विभिन्न संवैद्यानिक निकायहरुमा झैं यहाँ खटिने कर्मचारीलाई शुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता र अन्य प्रशासनिक सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको भए पनि आफ्ना अग्रजदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वन्यायाधीश, मन्त्री, सांसद, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण केलाउने झ्याउलोमा कर्मचारी फस्न नचाहेका कारण सो निकायमा जान नचाहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । सोही आयोगमा डाँगीलाई खटाइएसँगै आयोगले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय निकाय हो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् । सोही आयोगले तात्कालिक श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका विशिष्ट अधिकारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययनको दायरामा समेटेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसार सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन यसअघि नै सूचना जारी गरिसकेको छ ।
बिज्ञापन
सोही आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्ष २०६२ /६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण पठाउन भनेको हो । आयोगले पठाएको पत्रमा वहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीको नाम, थर, बतन, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमले ठेगाना समेत खुलाउन भनिएको छ। यसरी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेसँगै विभिन्न समयमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू आतंकित बनेका छन् ।
